नेपाल धितोपत्र बोर्डमा किन अड्कियो ५४.३४ अर्बको आइपीओको फाईल ?
- ५४ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३८ करोड ७३ लाख ८४ हजार ८८२ कित्ता सेयर निष्काशनकोलागि ८४ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा फाईल पेश गरेका छन् ।
काठमाडौँ, २५ चैत । नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्न ढिलो गर्दा आइपिओ निष्काशन गर्न अनुमती मागिएको फाईलहरुको खात लागेको छ ।
गत मंसिरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले एक/दुई वटा फाईल बाहेक कम्पनीको आइपिओ अनुमती अगाडि बढाएका छैनन् । ५४ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३८ करोड ७३ लाख ८४ हजार ८८२ कित्ता सेयर निष्काशनकोलागि ८४ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा फाईल पेश गरेका छन् ।
आइपिओ अनुमतिको पाइपलाईनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ४३ वटा हाइड्रो कम्पनी छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १६ कम्पनी, होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७, इन्भेष्टमेन्ट र माइक्रो इन्स्योरेन्स ३/३ र माइक्रो फाइनान्स १ कम्पनी लगायत अन्य क्षेत्रका ११ वटा कम्पनीले आइपिओ निष्काशनको अनुमति मागेका छन् ।
तर प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको हस्तक्षेप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र महालेखा परिक्षकले देखाएको कैफियतका कारण श्रेष्ठलाई आइपिओ अनुमति दिन सकस परेको हो ।
लेखासमितिले गतवर्ष पुषमा नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपिओ स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै प्रिमियम मूल्यको आइपिओमा पनि उनले अनुमति दिएका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अषाढमै समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका कारण नेटवर्थ कम भएका कम्पनीले अनुमति नपाएका हुन् । प्रिमियम मूल्यको आइपिओमाथि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । यसअघिका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी आइपिओ निष्काशन स्वीकृति दिएको विषय अख्तियारको छानबिनमा छ । लेखा समितिले कार्यदल बनाएरै छानबिन गरिरहेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीहरुले अंकित मूल्य बाहेक प्रिमियम र बुकबिल्डिङमार्फत् आइपिओ निष्काशन गर्न चाहेका छन् । बोर्डले अंकित र प्रिमियम मूल्य मात्रै नभएर बुकबिल्डिङको आइपिओ माग गरेका कम्पनीलाई पनि अनुमति दिएको छैन । वित्तीय विवरण हेरफेर गरेर गत अषाढमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुकबिल्डिङमार्फत् आइपिओ निष्काशन गर्न खोजेपछि विवाद भएका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड हच्किएको हो ।
प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार - ''कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण अपडेटको काम भइरहेको छ । आवश्यक कागजात पुगेका कम्पनीहरुलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिईरहेकै छ ।''
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’